En réponse à une requête du régime TSHISEKEDI, la CPI- Cour Pénale Internationale de la Haye renouvelle son enquête sur de nouveaux crimes commis par les criminels issus du régime Kagamé, en RDC.
Karim Khan, procureur de la CPI, a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit du lundi 14 octobre 2024 se concentrer, cette fois-ci, sur la Province du Nord-Kivu. L’enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du Statut de Rome commis au Nord-Kivu depuis janvier 2022 » a-t-il déclaré.
Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à deux reprises le Bureau de la CPI pour qu’il mène des enquêtes sur la situation dans leur territoire.
Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes commis par « les Forces de défense rwandaises, relayée au Congo par le groupe d’occupation terroriste dénommé Mouvement du 23 mars (M23) ».
Le rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo (RDC), publié en 2024, a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations des droits de l’homme et à des violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit.
En réaction à cette procédure additionnelle, M. Emery Damien KALWIRA, le Président de la Coalition populaire au Congo a, sur la SABC NEWS, diffusée ce 15 octobre 2024, dénoncé un déni de justice et une justice sectaire, parcellaire et politique, estimant que les quêtes de la CPI doivent remonter aux années 1996 qui signe le déclenchement de l’invasion criminelle rwandaise et ougandaise, en collaboration avec la mafia occidentale contre la République Démocratique du Congo. Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, tonne la Coalition populaire qui promet une justice contre les Etats et les individus impliqués dans les crimes de sangs qui ont coûté la vie à plus de quinze millions de civils innocents, essentiellement dans les régions orientales de la RDC.
L’occasion faisant le larron, la Coalition populaire appelle, avec insistance, la CPI à inclure, dans ses enquêtes criminelles en RDC, l’affaire de plus 300 manifestants civils non armés et non violents de l’Eglise WAZALENDOs, massacrés froidement le 30 août 2023 à Goma, au Nord-Kivu, par une milice de Félix TSHISEKEDI. En effet, lors d’une manifestation pacifique contre la MONUSCO, ce dimanche là, la milice du régime TSHISEKEDI, soutenue par des mercenaires roumains avaient tiré à bout portant et sans sommation sur ces civils pacifique, de blanc vêtus, causant la mort sanglante de plus de 300 civils, dont des femmes, des enfants et des vieux.
INTERVIEW INTEGRALE SABC NEWS:
Qualifiant cette enquête partiale et partielle de moquerie contre les 15 millions de victimes et familles de victimes au Kivu, M. KALWIRA a invité le juge KARIM KHAN à mener des enquêtes justices, indépendantes et distributives, conformes au rapport Mapping des Nations unies qui documente pertinemment les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et leurs auteurs et/ou commanditaires en République démocratique du Congo.
Le Président KALWIRA a par ailleurs exigé la fin, avant décembre 2024, des pourparlers fantaisistes de Luanda (Angola) entre les régimes TSHISEKEDI et KAGAME, avisant que le peuple congolais se servirait des articles 63 de la Constitution congolaise et 51 de la Charte de l’ONU pour sauver l’est du Congo de l’occupation terroriste rwandaise.
La Rédaction.